काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग सहित १५ ऐन खारेज गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । साथै, १३ चैतसम्मको पछिल्लो आर्थिक स्थितिपत्र तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै वाग्लेले शुक्रबार यस्तो निर्णय गरेका हुन् । ‘रास्वपाले वाचापत्र पेस गरेको छ, त्यसमा राज्यले स्वीकार गरेका धेरै कुरा ग्रहण गर्दै कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ वाग्लेले भने ।
उनका अनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझाव अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज सहित कानुन खारेजी अध्ययन गर्न कार्यदलले काम गर्ने छ । यसमा सबै पुराना कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रियाका लागि कार्यदल गठन गर्न लागिएको हो ।
‘यसबाहेक अब हामी बजेटमा केन्द्रित हुन्छौं, निजी उद्यम सुरक्षाका लागि गर्न सकिने अध्ययन गर्न र ठूला आयोजनालाई तीव्र्रता दिन सहजीकरण गर्ने तयारी स्वरूप कार्यदल गठन गर्न लागेका हौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने ।
अहिले अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिए पनि केही सकारात्मक अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘राजस्व चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ, बैंक डिपोजिट बढेको छ, आन्तरिक शिथिलता चिर्नु छ, नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धि, रूपान्तरणकारी बजेटको तयारीमा हामी जुट्छौं,’ वाग्लेले भने, ‘अब टुक्रा–टुक्रा काम गरेर भएन, प्रणालीगत समस्या धेरै छन्, धेरै जेलिएका छन् ।’
उनले प्रणालीमा अधिक नियमन गरिएका कारण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उप्रेरणा सहितका समस्या सल्टाएर अगाडि जाने बताए ।
‘अब समाधानमा जानुपर्छ, जनताले त्यो काम गर्ने हैसियत हामीलाई दिएका छन्, यसमा हामी इमानदार प्रयास गर्ने छौं,’ उनले भने, ‘यो सिस्टम सुधारमा केही समय लाग्छ, धैर्यधारण गर्नुहोला, आज बस्ने क्याबिनेटबाट पनि केही न केही महत्त्वपूर्ण निर्णय हुँदैछ ।’
