रास्वपा सरकारको १०० दिन : सुधार, सुशासन र नयाँ राजनीतिक अभ्यास

वि.सं. २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि २०८२ चैत १३ गतेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा नेपाल सरकार गठन भएको सर्वविदितै छ । छोटो अवधिमा सरकारले गरेका केही नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारका कारण जनतामाझ नयाँ आशा र अपेक्षा सिर्जना भएको देखिन्छ । सरकारका सकारात्मक कार्यहरूबारे नागरिक जानकार हुनु आवश्यक मात्र होइन, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वका लागि पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

१. मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय
सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने निर्णय गरेर राज्यको आर्थिक भार कम गर्ने प्रयास गरेको छ । यो कदम केवल खर्च कटौतीमा सीमित नरही परिणाममुखी शासन व्यवस्थातर्फ उन्मुख देखिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई नतिजामुखी ढंगले काम गर्न प्रेरित गरिएको छ भने अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने वा विवादित कार्यमा संलग्न देखिएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने अभ्यासले पनि सरकारको उत्तरदायित्वबोध झल्काएको छ ।

२. प्रशासनलाई गैरराजनीतिक बनाउने
प्रयास सबै निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकलाई राजनीतिक दलको आवद्धताबाट निषेध गर्ने तथा दलगत ट्रेड युनियन प्रणाली अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय प्रभावकारी कदमका रूपमा हेरिएको छ । यस निर्णयपछि कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठेर जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने वातावरण निर्माण भएको विश्वास गरिएको छ । माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीहरू अब राजनीतिक दलभन्दा राज्य र नागरिकप्रति केन्द्रित हुँदै गएको अनुभव गर्न सकिन्छ ।

३. २४ घण्टे गुनासो प्रणाली र “हेलो सरकार”
स्तरोन्नति एप, फोन तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालन गरिएको बहु–च्यानल राष्ट्रिय गुनासो प्रणाली नागरिकमैत्री शासनको उदाहरण बनेको छ । त्यस्तै “हेलो सरकार” प्रणालीलाई वास्तविक समयमै नागरिकसँग संवाद गर्ने प्लेटफर्ममा रूपान्तरण गर्ने निर्णय अझ महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक मानिएको छ । यसले सरकार र नागरिकबीचको दूरी घटाउने विश्वास गरिएको छ

४. शिक्षा क्षेत्रमा भएका सुधार
शिक्षा मन्त्रालयमार्फत भएका केही सुधारहरू उल्लेखनीय मानिएका छन् । शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुर्याउनु, क्भ्भ् को नतिजा एक महिनाभन्दा कम समयमा सार्वजनिक गर्नु तथा कक्षा १२ को नतिजा दुई महिनाभित्र सार्वजनिक गर्न सफल हुनु शिक्षा प्रशासनमा देखिएको सकारात्मक परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ ।

५. नीतिगत भ्रष्टाचारविरुद्धको कदम
सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोप लागेका पूर्व नेतृत्वलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयासलाई जनताले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । विशेषगरी न्भलश् आन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको आरोप लागेका तत्कालीन नेतृत्वमाथि अनुसन्धान गर्नु, हिरासतमा राखेर बयान लिनु लगायतका कदमहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको साहसिक कार्यका रूपमा चर्चा भएका छन् ।

६. परराष्ट्र नीतिमा देखिएको सक्रियता
नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय सञ्चारमाध्यममै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि भएको विषय स्पष्ट रूपमा उठान गरिनु महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि मानिएको छ । त्यस्तै चीन भ्रमणका क्रममा चीन–भारत–नेपाल जोड्ने त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गमा नेपालको प्रतिनिधित्व र सहभागिताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइनु पनि सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये एक हो ।

७. पर्यटन प्रवद्र्धनमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सक्रिय भूमिका खेलेपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको दाबी गरिएको छ । डिजिटल माध्यममार्फत नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई विश्वसामु चिनाउने प्रयास सरकारको सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ ।

८. आर्थिक सुधार र डिजिटल अर्थतन्त्र
आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट निर्माणका क्रममा सरकारले पहिलोपटक पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग राय, सुझाव तथा परामर्श लिएको थियो । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले ल्याइएका विभिन्न योजनामध्ये डिजिटल तथा नवप्रवर्तनमुखी अर्थतन्त्र, खर्च प्रणाली सुधार तथा संरचनागत सुधार विशेष महत्वका विषय बनेका छन् । साथै सरकारले क्रिप्टोकरेन्सीलाई अध्ययनको विषय बनाएर भविष्यमा वैधानिकताका दिशामा छलफल सुरु गर्नु पनि उल्लेखनीय कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

९. भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन राजमार्ग अवधारणा
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सरकारले पहिलोपटक “पर्यटन राजमार्ग” अवधारणा अघि सारेको छ, जसले नेपालको पर्यटन विकासमा दीर्घकालीन योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको नीतिगत सुधारलाई पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ ।

१०. भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान गरी धनीपुर्जा वितरण गर्ने कार्य सरकारको सामाजिक न्यायमुखी कदमका रूपमा हेरिएको छ । यसले वर्षौंदेखि भूमिहीन समस्याबाट पीडित नागरिकलाई राज्यप्रति भरोसा दिलाउने प्रयास गरेको छ ।

निष्कर्ष :
नेपाल सरकारका नीतिगत सुधार तथा प्रशासनिक कदमहरूले आगामी दिनमा सकारात्मक परिणाम ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । तथापि सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकार गठनकै दिनदेखि अघि सारेको “डिजिटल प्रतिपक्ष” तथा पूर्ण डिजिटल शासनको लक्ष्य हासिल गर्न अझ धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको “१०० दिनका १०० लक्ष्य” मध्ये हालसम्म सीमित संख्यामा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखिए पनि सुधारको प्रारम्भिक संकेतलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । आगामी दिनमा यी प्रतिवद्धताहरू व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषय नै सरकारको वास्तविक मूल्यांकनको आधार बन्नेछ ।

सृजन अधिकारी

बिर्तामोड–२, झापा
लेखक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झापाका युवा नेता हुन्